शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरा करने में चंडीगढ़ प्रशासन रहा पूरी तरह विफल
शीघ्र मांगों की पूर्ति होनी चाहिए अन्यथा आंदोलन को होंगे मजबूर: कर्मचारी संघ
सितम्बर 22,2022: ( AVAJ APKI NEWS )
ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ के सहयोग से शिक्षक दिवस पर उनकी जायज मांगों के एवज में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन व शिक्षा विभाग विभिन्न श्रेणियों के पीड़ित कर्मचारियों की वास्तविक मांगों को पूरा करने में विफल होता दिख रहा है।
जुलाई 2021 से लंबित 2000 शिक्षक कर्मचारियों के डीए और पिछले दो माह से 1500 एसएसए शिक्षकों/कर्मचारियों का वेतन जारी नहीं करने के संबंध में ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक आज हुई ।
अप्रैल/मई/जून महीने के लिए एसएसए शिक्षकों का वेतन जुलाई के मध्य में जारी किया गया था और अब जुलाई और अगस्त का वेतन फिर से आज तक नहीं दिया गया है और अभी भी लंबित है।
समय पर किश्त नहीं चुकाने पर कर्ज लेने वाले शिक्षकों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। अनुबंध/अतिथि/एसएसए शिक्षकों का वेतन संशोधन भी छठे वेतन आयोग के अनुसार संशोधित नहीं किया गया है।
आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ के महासचिव ने कहा कि हमें समझ में नहीं आता कि शिक्षा विभाग इन शिक्षकों के लिए इस प्रकार का रवैया क्यों अपनाता है जो पिछले 20 से 25 वर्षों से अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। हमने उक्त मांग के लिए कई अनुरोध सचिव शिक्षा, डीएसई यहां तक कि योग्य सलाहकार को भेजे हैं लेकिन सभी व्यर्थ हैं।
अब जेएसी ने आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ के साथ मिलकर प्रशासन के लापरवाह व्यवहार के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के समक्ष मुद्दों को उठाने का फैसला किया।
चेयरमैन आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ ने कहा कि हम प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि शिक्षा विभाग में पिछले 20 से 25 वर्षों से कार्यरत शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा के लिए एक नीति बनाएं और सुश्री उमा देवी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर नियमितीकरण के लिए एक ठोस प्रस्ताव भेजें । सरकार में वाइस प्रिंसिपल के पद इत्यादि केंद्र के नियमों के आधार पर स्कूलों में भी बनाए जाएं ।चंडीगढ़ प्रशासन के सभी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) भी अपनाई जाए जो केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा केंद्र के नियम को अपनाने का एक प्रमुख कारण है।
जेएसी महासचिव ने कहा कि अगर इस योजना को नहीं अपनाया गया तो केंद्रीय नियमों के लिए जाने का कोई कारण नहीं है और हम इसका बहिष्कार करेंगे।
ज्वाइंट एक्शन कमेटी और आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ दोनों संगठनों ने प्रैस विज्ञप्ति जारी कर चंडीगढ़ प्रशासन से शिक्षकों की वास्तविक मांगों को प्राथमिकता के आधार पर देखने व निपटाने की मांग की,अन्यथा निकट भविष्य में शिक्षा विभाग और चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ कड़ा आंदोलन करने के लिए दोनों संगठन मजबूर होंगे।
रणबीर सिंह राणा (महासचिव)
ज्वाइंट एक्शन कमेटी चंडीगढ़।
शिव मूरत यादव, महासचिव,
आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ, यूटी, चंडीगढ़।
