पंजाब के मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद उन्होंने कच्चे परिवहन कर्मचारियों की मांग का समाधान नहीं किया, कर्मचारी संघर्ष करने को मजबूर हैं – रेशम सिंह गिल

आज दिनांक 11/12/2024 को पंजाब रोडवेज पनबस/पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब 25/11 ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चेयरमैन बलविंदर सिंह रथ, जिला अध्यक्ष रेशम सिंह गिल ने बोलते हुए कहा कि परिवहन विभाग के कर्मचारी परिवहन प्रदान करने के लिए दिन-रात काम करते हैं जब भी कोरोना जैसी प्राकृतिक आपदा आए तो जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं दी जाएं। यहां तक ​​कि महामारी, युद्ध, बाढ़, चुनाव, दंगों सहित राजनीतिक रैलियों में भी कच्चे कर्मचारियों का ही उपयोग किया जाता है, दिए गए आदेशों के बाद भी बार-बार बैठकें कर कोई ठोस समाधान निकालने के बजाय हर दिन नए आदेश जारी किए जा रहे हैं। कच्चे कर्मचारियों की मांगों का ठोस समाधान न होना यह साबित करता है कि पंजाब में इस समय भ्रष्टाचार, ट्रांसपोर्ट माफिया और अफसरशाही सरकार पर हावी है पुरानी सरकारें और पड़ोसी राज्यों की सरकारें कच्चे कर्मचारियों की नियुक्ति करती रही हैं, हमने सरकार के साथ हुई बैठक में उन नीतियों का नोटिफिकेशन और पत्र भी सरकार को दे दिया है, आम आदमी पार्टी की सरकार लगभग सत्ता में आ चुकी है आज 3 साल पूरे हो गए मुख्यमंत्री पंजाब द्वारा 1 जुलाई को ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए कमेटी का गठन भी किया गया, कमेटी के साथ बार-बार बैठकें की गईं, जिसमें कर्मचारियों को पक्का किया गया और आउटसोर्स पर कॉन्ट्रैक्ट किया गया। कर्मचारियों के साक्ष्य दिए गए, लेकिन हर बार अधिकारियों ने परिवहन के कच्चे कर्मचारियों के हितों को मुख्य रखते हुए नया मोड़ देने की कोशिश की, लेकिन नीति को किसी भी पक्ष पर लागू नहीं किया जा रहा है, इसके विपरीत, एक जानबूझ कर गलत नीति बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इनमें करीब 90 प्रतिशत कच्चे कर्मचारी विभाग को चला रहे हैं और विभाग को लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन अधिकारी व सरकार जानबूझ कर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का उपाय नहीं कर रही है. प्रदेश सचिव शमशेर सिंह ढिलो, सीएम उपाध्यक्ष बलजिंदर सिंह, जगजीत सिंह, रोही राम ने बोलते हुए कहा कि विभागों में 400 से ज्यादा बसें पुरानी हो चुकी हैं, इनकी कमी के कारण सरकार नई बसें लाने पर कोई ध्यान नहीं दे रही है प्रत्येक बस में 100 से अधिक यात्री यात्रा करते हैं, बसों की कमी के कारण निजी परिवहन माफिया खुल गया है और इसके विपरीत भी। सरकार किलोमीटर स्कीम में निजी मालिकों के बस सेवा विभाग का निजीकरण कर रही है, जिससे पंजाब के युवाओं को परिवहन विभाग में सरकारी नौकरी के अवसरों से वंचित किया जा रहा है, इससे स्पष्ट है कि नौकरशाही और सरकार की मिलीभगत है कॉरपोरेट घराने सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये की चपत लगा रहे हैं, जिसका यूनियन कड़ा विरोध करती है और पंजाब सरकार से मांग करती है आबादी के हिसाब से सरकारी बसों की संख्या 10,000 तक बढ़ाई जानी चाहिए ताकि पंजाब की जनता को सीटों के हिसाब से यात्रा की सुविधा मिल सके। ये अंदर और बाहर से भी गिरती हैं और आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसके परिणाम भी सामने आते हैं ड्राइवरों और कंडक्टरों को और भी बहुत कुछ वहन करना होगा। सवारी के कारण हमारे कंडक्टर भी दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं

राज्य कैशियर बलजीत सिंह, कैशियर रमनदीप सिंह, उपाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह ढिल्लों ने बोलते हुए कहा कि पंजाब सरकार सत्ता में आने से पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात करते थे, लेकिन अब परिवहन विभाग को भ्रष्टाचार के जरिए आउटसोर्स कर दिया गया है। भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है जिसकी शिकायत माननीय मुख्य सचिव पंजाब को 19/12/22 को दी जा चुकी है लेकिन अभी तक इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही पंजाब के मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र में बयान दिया था कि ठेकेदार बिचौलिए को बाहर किया जाएगा, लेकिन इसके विपरीत परिवहन विभाग में ठेकेदारों की संख्या एक से बढ़ाकर तीन से चार कर दी गई है और ईएसआई नहीं बनाया गया है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और मृतक कर्मचारियों के वारिसों को समझौते के अनुसार पेंशन, बीमा और सामाजिक कल्याण योजनाएं नहीं दी जा रही हैं, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की गई है। किया गया है, लेकिन आज भी ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लूट जारी है, यूनियन द्वारा बार-बार शिकायत करने के बावजूद विभाग के मुखिया ठेकेदार की ओर से कर्मचारियों को आवश्यक सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, अब मेडिकल ईएसआई आदि सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। यदि किसी कर्मचारी का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी एमडी पनबस और एमडीपीआरटीसी की होगी। करण और कॉरपोरेट घरानों के साथ मिलीभगत की नीति स्पष्ट है

 नेताओं ने चेतावनी देते हुए सरकार और मैनेजमेंट से मांग की कि अगर मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो 18 दिसंबर को गेट रैली की जाएगी, 22 दिसंबर को पंजाब के सभी विधायकों और मौजूदा मंत्रियों को मांग पत्र दिए जाएंगे और गेट बंद किया जाएगा 2 जनवरी को रैली निकाली जाएगी और 6 जनवरी को पूरी तरह से चक्का जाम किया जाएगा और 7 जनवरी से पंजाब के मुख्यमंत्री के घर के सामने धरना दिया जाएगा. अगर कोई समाधान नहीं हुआ तो फिर धरना दिया जाएगा अनिश्चित काल के लिए दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार का पुरजोर विरोध किया जाएगा और हड़ताल समेत विशेष कार्यक्रमों में होने वाले नुकसान के लिए सरकार और प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।